"भारतको 'अखंड भारत' म्युरलको जवाफमा नेपालका मेयरले राखे 'ग्रेटर नेपाल' नक्सा: संवैधानिक र कूटनीतिक विवाद चर्कियो"

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नयाँ दिल्लीस्थित संसदीय भवनमा भारतले ‘अखंड भारत’ भित्तिचित्र राखेकोमा प्रतिकात्मक प्रतिक्रियास्वरूप ‘ग्रेटर नेपालको नक्सा’ राखेर आफ्नो चेम्बरमा ठूलो परिवर्तन गरेका छन् ।

नेपालको संविधानबमोजिम काठमाडौंका जनताबाट निर्वाचित र सपथ ग्रहण गरेका मेयर शाहको निर्णयले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ । के निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत जान सक्छ ?कतिपय संवैधानिक विज्ञहरुले उनको निर्णय असंवैधानिक भएको तर्क गरेका छन् ।

हाल भारतको बैंगलोरमा रहँदा मेयर शाहले भारतको संसद भवनमा भित्तिचित्र खिचेको प्रतिक्रियास्वरुप आफ्नो चेम्बरमा ‘ग्रेटर नेपालको नक्सा’ राख्न सहयोगीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । अनौपचारिक नक्साबारे सोध्दा मेयर शाहका एक सहयोगीले भने, "हामीले नेपालको गौरवशाली इतिहास सम्झनुपर्छ। यसले राष्ट्रियताको सकारात्मक भावनालाई बढावा दिने मेयर शाहको विश्वास छ।"

संविधानविद् विपिन अधिकारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेपालको संविधानले अनुमोदन गरेको नक्सा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने पोष्टलाई बताए । नयाँ दिल्लीमा एक पत्रकार सम्मेलनको क्रममा, भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले 'अखंड भारत' वरिपरि चलिरहेको विवादमा टिप्पणी गरे: "यसले अशोक साम्राज्यको सीमालाई चित्रण गर्दछ। मित्र राष्ट्रहरूले बुझ्नेछन्। तपाईं पाकिस्तानलाई बिर्सन सक्नुहुन्छ; तिनीहरूले गर्दैनन्। बुझ्ने क्षमता छ।"

जयशंकरले थपे, "यो राजनीतिक मुद्दा होइन, यो एउटा सांस्कृतिक नक्सा हो। मलाई आशा छ कि हाम्रा मित्र छिमेकीहरूले यसलाई बुझ्नुहुन्छ।" विगतमा नेपालको भूभाग पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको थियो, जुन अहिले भारतीय भूमिमा परेको छ । बृहत्तर नेपालका पक्षधरहरूले ब्रिटिश भारतसँग एङ्ग्लो-नेपाल युद्धपछि १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअघि नेपालले नियन्त्रण गरेको भूमि फिर्ता गर्न खोज्छन्।

सुगौली सन्धिअनुसार नेपालले मेची नदीदेखि पूर्वमा सिक्किम–जलपाईगुडी–टिस्टासम्म र पश्चिममा महाकाली नदीदेखि सतलजसम्मको भूमि त्याग्यो । सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सन्धिले नेपालको भूभाग मेची–महाकालीमा सीमित गरेको थियो । सुगौली सन्धिका बेला हस्तान्तरण गरिएको भूमि आजको नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ओगटेको छ । अर्को संवैधानिक विज्ञले देशको जनसङ्ख्या आफ्नो भूमि जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकोमा जोड दिँदै भने, "जब जिम्मेवार निर्वाचित प्रतिनिधिले यस्तो निर्णय गर्छ, त्यसलाई सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्छ।"

प्रख्यात कार्टोग्राफर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि निर्वाचित मेयरको हैसियत र संविधानको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मेयर शाहको निर्णयको आलोचना गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीले भारतीय संसदमा देखाइएको नयाँ भारतीय नक्साको विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका छौं, तर भारतीय पक्षले यो राजनीतिक नभई सांस्कृतिक र ऐतिहासिक नक्सा भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ।" नयाँ भारतीय भित्तिचित्रमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र कपिलवस्तु जस्ता क्षेत्रहरू समावेश छन्।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर नेपाल र भारत पहिलेदेखि नै सीमा विवादमा उत्रिएका छन् र ती भूभाग नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । भारतले नोभेम्बर २०१९ मा एकतर्फी रूपमा आफ्नो भूभागभित्रका विवादित क्षेत्रहरू समेटेर र नेपाली सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले सन् २०२० को मे महिनामा विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो सीमाभित्र समेटेर आफ्नै नक्सा जारी गरेको थियो। यो विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निकै तनावपूर्ण बनायो।

मे २८ मा नरेन्द्र मोदीले संसद भवनमा 'अखंड भारत' भित्तिचित्र समावेश गरेपछि केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले रिपोर्ट गरेअनुसार नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट कडा विरोध भएको छ। संविधानविद् अधिकारीले भने, "काठमाडौंको मेयरले विधिको शासनको पालना गर्नुपर्छ र 'ग्रेटर नेपाल'को विवादास्पद अवधारणालाई समर्थन गर्ने स्वतन्त्रता छैन। यो 'अखंड भारत' जस्तै अवधारणा मात्र हो।"

"काठमाडौंका मेयरले यस्तो निर्णय गर्नुअघि दुई पटक सोच्नुपर्छ। मेयर शाहको यो अपरिपक्व कार्य अस्वीकार्य छ र यसले बृहत्तर नेपालको अवधारणालाई मान्यता दिँदैन। कार्यपालिकाको पदमा बसेका व्यक्तिले यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन।"

यस विषयमा नेपाल सरकारले भारतलाई औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

मेयर शाहसँगै नेपालको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि भारतको संसदमा नयाँ भारतीय भित्तिचित्र अस्वीकार गरेको छ । साथै, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले नयाँ भारतीय नक्साको विरोध गर्दै मेयर शाहको उदाहरण पछ्याउन जनतालाई आग्रह गरे। नेपालको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कुनै पनि देशले एकतर्फी रूपमा आफ्नो सांस्कृतिक नक्सा सार्वजनिक गरेमा ‘ग्रेटर नेपालको नक्सा’बारे छलफल गर्ने र सार्वजनिक गर्ने अधिकार नेपाललाई पनि रहेको बताए । थापाले भने, ‘नेपालले यस्तै नक्सा सार्वजनिक गर्ने हो भने भारतले विरोध नगरी स्वीकार गर्नुपर्छ ।

मेयर शाहको कार्यप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वी नेपालको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो कार्यालयले पनि ‘ग्रेटर नेपालको नक्सा’ सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन् । साम्पाङले ट्विट गर्दै भनेका छन्, "मैले बालेन-ज्युले आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको देखेको छु। धरानले त्यसलाई पछ्याउनेछ।"